Bihar Registry Update 2026: अब CCTV निगरानी में होगी जमीन रजिस्ट्री, बिचौलियों पर सख्ती और हर शिकायत पहुंचेगी मुख्यालय तक

पटना: बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए निबंधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी निबंधन (Registry) कार्यालयों में जमीन एवं संपत्ति की रजिस्ट्री सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। विभाग का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका खत्म करना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

हर महत्वपूर्ण स्थान पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

नए निर्देश के अनुसार सभी निबंधन कार्यालयों में—

• रजिस्ट्री कक्ष
• दस्तावेज़ काउंटर
• प्रवेश एवं निकास द्वार
• प्रतीक्षालय
• अभिलेखागार
• अन्य ब्लाइंड स्पॉट

पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच में इसका उपयोग किया जा सके।

बिचौलियों पर लगेगी रोक, व्यवस्था होगी पारदर्शी

राज्य सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह जन-केंद्रित बनाना है। विभाग ने सभी प्रमंडलीय एवं जिला स्तर के निबंधन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक दलाली या बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाए।

इसके साथ ही आम नागरिकों को निर्धारित शुल्क, प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यालयों में प्रदर्शित होंगे हेल्पलाइन नंबर

नए निर्देशों के तहत सभी निबंधन कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर विभाग के हेल्पलाइन नंबर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि नागरिक किसी भी प्रकार की शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकें।

इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी कार्यालयों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

QR Code स्कैन कर सीधे सरकारी पोर्टल पर पहुंचेंगे लोग

नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालयों में QR Code भी लगाया जाएगा। इसे स्कैन करके लोग सीधे सरकारी निबंधन पोर्टल पर पहुंच सकेंगे, जहां से आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

स्टांप शुल्क और दस्तावेज़ लेखन शुल्क की जानकारी होगी सार्वजनिक

अब प्रत्येक निबंधन कार्यालय के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी—

• स्टांप शुल्क
• निबंधन शुल्क
• दस्तावेज़ लेखन शुल्क
• अधिकृत दस्तावेज़ नवीसों की सूची
• स्टांप विक्रेताओं की सूची

इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और अतिरिक्त राशि वसूले जाने की संभावना कम होगी।

AIG अधिकारी रोज लेंगे लोगों से फीडबैक

विभाग ने सहायक निबंधन महानिरीक्षक (AIG) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में प्रतिदिन संपन्न हुई रजिस्ट्रियों के पक्षकारों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर फीडबैक लें।

इसके अलावा मुख्यालय स्तर से भी समय-समय पर लाभार्थियों से संपर्क कर निबंधन प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा की जाएगी।

शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था

यदि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री के दौरान किसी प्रकार की परेशानी, भ्रष्टाचार या अनियमितता का सामना करना पड़ता है, तो उसकी शिकायत दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

LED स्क्रीन पर दिखाई जाएगी पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया

नागरिकों को जागरूक करने के लिए निबंधन कार्यालयों में LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी, जिन पर जमीन रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा।

इस पहल से पहली बार रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भी प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।