बिहार भूमि सर्वे में बड़ा बदलाव: 7 दिन में मापी, रजिस्ट्री से पहले 10 दिन का नोटिस अनिवार्य

बिहार में जमीन से जुड़े कामों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब भूमि सर्वेक्षण (Land Survey), जमीन मापी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और समयबद्ध कर दिया गया है।

⭐ हर 15 दिन में होगी समीक्षा

सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी “विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम” को तेजी से पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

• अब इस पूरे काम की हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी
• उप मुख्यमंत्री स्तर से इसकी निगरानी हो रही है

इससे यह सुनिश्चित होगा कि सर्वेक्षण का काम समय पर पूरा हो।

⭐ 7 दिनों में होगी जमीन की मापी

अब जमीन मापी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है:

• शुल्क जमा करने के बाद
• 7 कार्य दिवस के अंदर जमीन की मापी करना अनिवार्य

इस फैसले से लोगों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और विवाद भी कम होंगे।

⭐ रजिस्ट्री से पहले 10 दिन का नोटिस जरूरी

जमीन खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है:

=> अब रजिस्ट्री से 10 दिन पहले मालिकाना हक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी

इससे:

• असली मालिक की पुष्टि हो सकेगी
• विवाद और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे

⭐ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर सख्ती

सरकार ने साफ कर दिया है कि:

• सरकारी जमीन, खासकर खेती योग्य भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

हाल ही में सुपौल जिले में सरकारी जमीन मामले में एक अधिकारी पर FIR दर्ज होना इसी सख्ती का संकेत है।

⭐ दाखिल-खारिज (Mutation) हुआ आसान

लोगों की सुविधा के लिए:

• Bihar Bhumi Portal के जरिए पारिवारिक जमीन बंटवारे (Mutation) की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अगर आप खुद आवेदन करना चाहते हैं तो Bihar Bhumi Online Mutation Apply की पूरी प्रक्रिया यहां देख सकते हैं।

साथ ही, आवेदन करने के बाद आप अपनी स्थिति भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए Bihar Bhumi Mutation Status Check की पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है।

अब लोग ऑनलाइन माध्यम से भी कई काम आसानी से कर सकते हैं।

⭐ निष्कर्ष

बिहार सरकार के ये नए नियम जमीन से जुड़े कामों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।

=> अब लोगों को कम समय में मापी, साफ रजिस्ट्री प्रक्रिया और विवाद से राहत मिलेगी।