बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदल गए! अब बिना CO जांच और 13 जानकारी के नहीं होगी रजिस्ट्री

बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़ा, गलत दस्तावेज और जमीन विवाद के मामलों को कम करना है।

=> नई व्यवस्था के तहत अब जमीन रजिस्ट्री से पहले कई जरूरी जानकारियां और सत्यापन अनिवार्य कर दिए गए हैं।

⭐ अब 13 तरह की जानकारी देना होगा जरूरी

नई व्यवस्था के अनुसार अब e-Nibandhan Portal पर जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।

=> इसमें शामिल हैं:

• खाता संख्या
• खेसरा संख्या
• मौजा
• रकबा
• चौहद्दी
• रैयत का नाम
• जमीन से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी

=> बिना सही जानकारी दिए अब रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

⭐ CO जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

अब जमीन रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचल अधिकारी (CO) द्वारा जमीन की जांच की जाएगी।

=> जांच में यह देखा जाएगा कि:

• जमीन विवादित है या नहीं
• दस्तावेज सही हैं या नहीं
• विक्रेता का दावा वैध है या नहीं

=> CO को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

अगर तय समय में रिपोर्ट नहीं आती है, तो आगे की प्रक्रिया उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जारी रह सकती है।

⭐ आधार आधारित सत्यापन अब जरूरी

नई व्यवस्था में आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को भी जरूरी किया गया है।

=> इससे फर्जी पहचान और गलत लेन-देन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

⭐ 10 लाख से अधिक की जमीन पर PAN Card अनिवार्य

सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन रजिस्ट्री के लिए PAN Card देना भी जरूरी कर दिया है।

=> इससे बड़े लेन-देन की निगरानी आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

⭐ क्यों लागू किए गए नए नियम?

सरकार का कहना है कि बिहार में जमीन विवाद और फर्जी रजिस्ट्री के मामलों को कम करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

=> नई प्रणाली से:

•  जमीन रिकॉर्ड सत्यापन आसान होगा
•  फर्जीवाड़ा कम होगा
•  खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी
•  विवादित जमीन की पहचान आसान होगी

⭐ जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी सलाह

=> जमीन खरीदने से पहले:

•  खाता और खेसरा रिकॉर्ड जरूर चेक करें
•  Mutation Status देखें
•  CO रिपोर्ट का इंतजार करें
•  Aadhaar और PAN विवरण तैयार रखें

⭐ निष्कर्ष

बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर लागू किए गए नए नियमों से अब प्रक्रिया पहले से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनने जा रही है।

=> सरकार का मानना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवाद के मामलों में कमी आएगी और सही खरीदारों को राहत मिलेगी।