बिहार भूमि अपडेट 2026: 45 हजार एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित, 15 अगस्त को भूमिहीन परिवारों को मिलेगी जमीन

पटना: बिहार में भूमि सुधार और विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में उद्योग, सड़क, रेलवे, एक्सप्रेसवे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अब तक 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके बदले प्रभावित भू-स्वामियों को लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 को राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए अभियान बसेरा-3 के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा।

विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राज्य में चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए लगातार भूमि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी भी परियोजना का कार्य जमीन की कमी के कारण प्रभावित न हो।

भूमि अधिग्रहण जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया गया है, उनमें शामिल हैं—

• राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)
• NHAI की सड़क परियोजनाएं
• एक्सप्रेसवे निर्माण
• रेलवे परियोजनाएं
• पथ निर्माण विभाग
• जल संसाधन विभाग
• विभिन्न हवाई अड्डों का विस्तार
• एसएसबी से संबंधित परियोजनाएं
• न्यायालय भवन निर्माण
• औद्योगिक विकास परियोजनाएं

सरकार का कहना है कि विकास कार्यों को गति देने के लिए समय पर भूमि उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

प्रभावित भू-स्वामियों को मिला लगभग ₹30 हजार करोड़ मुआवजा

भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित किसानों एवं भूमि मालिकों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मुआवजा प्रदान किया गया है।

विभाग के अनुसार—

• लगभग 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
• भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य के 24 जिलों में संचालित की गई।
• भुगतान सीधे पात्र लाभार्थियों को किया गया।

15 अगस्त को भूमिहीन परिवारों को मिलेगी जमीन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, उन्हें आवास हेतु जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अभियान के तहत—

• 15 अगस्त 2026 से जमीन वितरण की शुरुआत होगी।
• भूमिहीन परिवारों की पहचान पहले से की जा रही है।
• पात्र लाभार्थियों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
• अभियान बसेरा-3 के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

अभियान बसेरा-3 क्या है?

अभियान बसेरा-3 राज्य सरकार की ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना है।

इस अभियान के अंतर्गत—

• भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण
• उपलब्ध सरकारी भूमि की पहचान
• पात्र परिवारों का चयन
• भूमि का आवंटन
• भविष्य में आवास योजनाओं से जोड़ने की तैयारी

ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध होने से सड़क, पुल, रेलवे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

बिहार भूमि से जुड़े लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

यदि आपकी जमीन किसी विकास परियोजना में अधिग्रहित होती है तो—

• निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
• भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार होगी।
• संबंधित परियोजना की जानकारी जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

वहीं जिन परिवारों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उनके लिए आने वाले समय में जमीन आवंटन की प्रक्रिया राहत लेकर आ सकती है।

मुख्य बातें (Highlights)

• बिहार में 45,748 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित
• प्रभावित लोगों को लगभग ₹30 हजार करोड़ मुआवजा
• उद्योग, रेलवे, एक्सप्रेसवे और अन्य विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति
• 15 अगस्त 2026 से भूमिहीन परिवारों को जमीन वितरण की तैयारी
• अभियान बसेरा-3 के तहत पात्र लाभार्थियों को मिलेगा लाभ