बिहार में जमीन नियमों पर बड़ा अपडेट: रजिस्ट्री, सर्वे और सरकारी जमीन को लेकर सरकार ने लिए नए फैसले

बिहार में जमीन रजिस्ट्री, भूमि सर्वे और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन विवाद कम करना, रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और लंबित सर्वे कार्यों को समय पर पूरा करना है।

=> नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री प्रक्रिया, सर्वे कार्य और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में सख्ती बढ़ा दी गई है।

⭐ रजिस्ट्री से पहले CO रिपोर्ट अब जरूरी

अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचल अधिकारी (CO) की जांच रिपोर्ट लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

=> नई व्यवस्था के अनुसार:

• जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा
• CO द्वारा जमीन की जांच की जाएगी
• 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जारी करनी होगी

=> जांच में यह देखा जाएगा कि जमीन विवादित तो नहीं है और दस्तावेज सही हैं या नहीं।

सरकार का मानना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवाद के मामलों में कमी आएगी।

⭐ दिसंबर 2027 तक पूरा होगा जमीन सर्वे

राज्य सरकार ने बिहार में चल रहे भूमि सर्वे कार्य को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

=> विभाग ने स्पष्ट किया है कि:

• पारिवारिक बंटवारा लंबित होने पर भी सर्वे नहीं रुकेगा
• पुराने रिकॉर्ड के अनुसार पूर्वजों के नाम पर ही जमीन दर्ज रहेगी
• सर्वे कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा

=> सरकार रिकॉर्ड को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने पर जोर दे रही है।

⭐ सरकारी जमीन पर रहने वालों को राहत

सरकार ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को राहत देने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है।

=> नई व्यवस्था के अनुसार:

• जो लोग 10 से 35 वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं
• और वहाँ घर बनाकर निवास कर रहे हैं

उन्हें मालिकाना हक देने की तैयारी की जा रही है।

हालांकि सड़क, नाला और अतिक्रमण वाली जमीन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

⭐ मठ और मंदिरों की जमीन पर कार्रवाई तेज

बिहार सरकार ने धार्मिक न्यास बोर्ड के साथ मिलकर मठ और मंदिरों की जमीन को लेकर भी अभियान शुरू किया है।

=> इसके तहत:

• अवैध कब्जे वाली जमीन की पहचान की जाएगी
• रिकॉर्ड सत्यापन किया जाएगा
• अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी

=> सरकार का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं की जमीन को सुरक्षित रखना जरूरी है।

⭐ सरकार का क्या है उद्देश्य?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य:

• जमीन विवाद कम करना
• फर्जीवाड़ा रोकना
• भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना
• सर्वे और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाना

है।

⭐ जमीन मालिकों के लिए जरूरी सलाह

=> जमीन से जुड़े किसी भी कार्य से पहले:

• खाता और खेसरा रिकॉर्ड चेक करें
• Mutation स्थिति देखें
• CO जांच रिपोर्ट का इंतजार करें
• जमीन दस्तावेज अपडेट रखें

⭐ निष्कर्ष

बिहार में जमीन रजिस्ट्री और सर्वे को लेकर लागू किए गए नए नियम आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

=> सरकार अब जमीन रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।