बिहार में 17 जून तक चलेगा राजस्व महा-अभियान, जमीन मामलों के त्वरित निपटारे पर सरकार सख्त

पटना। बिहार सरकार ने जमीन और राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यभर में विशेष राजस्व महा-अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 11 जून से 17 जून तक सभी अंचलों में चलाया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभियान को गंभीरता से लिया जाए और लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अभियान के दौरान विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और भूमि रिकॉर्ड सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। लोगों की सुविधा को देखते हुए रविवार को भी शिविर खुले रहेंगे।

विभाग ने बताया कि अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि लंबित मामलों के निपटारे में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

अभियान को सफल बनाने के लिए कई जिलों में विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। ये कर्मी भूमि रिकॉर्ड जांच और आवेदन सत्यापन में सहयोग करेंगे। हालांकि कुछ जिलों में चल रहे भूमि सर्वे कार्य के कारण वहां तैनात कर्मियों को इस अभियान से अलग रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाना और लोगों को राहत देना है। विभागीय स्तर पर अभियान की लगातार निगरानी भी की जा रही है।

• अभियान अवधि: 11 जून से 17 जून 2026
• स्थान: बिहार के सभी अंचल कार्यालय
• मुख्य सेवाएं: दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, रिकॉर्ड सुधार
• विशेष व्यवस्था: रविवार को भी शिविर खुले रहेंगे