बिहार में जमीन मामलों पर सरकार सख्त, खराब प्रदर्शन वाले जिलों को 15 दिन में सुधार का निर्देश

बिहार में जमीन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। विभागीय स्तर पर जिलों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

=> सरकार का उद्देश्य दाखिल-खारिज, परिमार्जन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों का तेजी से निष्पादन करना है।

⭐ कई जिलों की हुई समीक्षा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग ने कई जिलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

=> समीक्षा के दौरान खास तौर पर:

• दाखिल-खारिज मामलों
• परिमार्जन आवेदन
• ई-मापी
• सरकारी जमीन सत्यापन
• जन शिकायत
• फार्मर रजिस्ट्रेशन

जैसे मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई।

⭐ खराब प्रदर्शन वाले जिलों को चेतावनी

राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया है, उन्हें 15 दिनों के भीतर स्थिति सुधारने का निर्देश दिया गया है।

=> अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

⭐ दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान विभाग ने Mutation (दाखिल-खारिज) मामलों में Defect प्रक्रिया को लेकर नाराजगी भी जाहिर की।

=> सरकार का कहना है कि:

• आवेदन में कमी स्पष्ट रूप से बताई जाए
• आवेदकों को अनावश्यक परेशानी न हो
• ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रक्रिया पारदर्शी बने

कई मामलों में अधिकारियों द्वारा कमियों को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करने की शिकायत सामने आई थी।

⭐ लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का निर्देश

विभाग ने अधिकारियों को लंबित जमीन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है।

=> इसके तहत:

• सुबह से देर रात तक कार्य करने
• लंबित फाइलों की समीक्षा
• जमीन रिकॉर्ड अपडेट
• आवेदनों का शीघ्र निष्पादन

पर जोर दिया गया है।

⭐ जमीन सेवाओं को बेहतर बनाने पर फोकस

राजस्व विभाग अब जमीन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

=> सरकार चाहती है कि:

• Mutation समय पर हो
• भूमि विवाद कम हों
• रिकॉर्ड अपडेट तेजी से हो
• आवेदकों को बार-बार कार्यालय न जाना पड़े

⭐ निष्कर्ष

बिहार सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही को लेकर सख्त नजर आ रही है। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है और लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया जा रहा है।

=> आने वाले दिनों में दाखिल-खारिज और भूमि सुधार से जुड़ी सेवाओं में तेजी देखने को मिल सकती है।