बिहार में अब शहरों में भी होगा भू-सर्वे, नई भूमि खरीद नीति लागू; ग्रामीण जमीन पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

बिहार सरकार ने जमीन रिकॉर्ड व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भू-सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने लोकहित परियोजनाओं के लिए नई रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी है।

=> नई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर रैयतों को बाजार दर के मुकाबले चार गुना तक भुगतान किया जाएगा।

⭐ अब शहरों में भी होगा नया भू-सर्वेक्षण

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है।

=> इसके बाद अब ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी:

• नया खतियान तैयार होगा
• भू-नक्शा अपडेट किया जाएगा
• जमीन रिकॉर्ड डिजिटल रूप से व्यवस्थित होंगे
• भूमि स्वामित्व से जुड़े विवाद कम करने की कोशिश होगी

सरकार का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते निर्माण और जमीन लेनदेन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

⭐ पुराने नियमों में किया गया बदलाव

कैबिनेट के अनुसार भू-सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे प्रावधान सामने आए थे, जिनमें संशोधन की जरूरत महसूस की गई।

=> इसी कारण नई नियमावली में:

• कुछ पुराने नियम हटाए गए हैं
• कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं
• भू-सर्वेक्षण से जुड़े शब्दों की नई परिभाषाएं तय होंगी
• रिकॉर्ड प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा

सरकार का मानना है कि इससे जमीन रिकॉर्ड प्रणाली अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी बनेगी।

⭐ नई रैयती भूमि खरीद नीति 2026 लागू

बिहार सरकार ने लोकहित से जुड़ी केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 लागू करने का निर्णय लिया है।

=> अब सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर रैयतों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे जमीन खरीदी जा सकेगी।

⭐ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा चार गुना तक भुगतान

नई नीति के तहत जमीन खरीद के लिए मुआवजा राशि को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

=> सरकार के अनुसार:

• शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल रेट में जो अधिक होगा, उसका दो गुना भुगतान किया जाएगा
• ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक राशि दी जाएगी
• भूमि खरीद प्रक्रिया बातचीत और सहमति के आधार पर होगी

इस फैसले से किसानों और जमीन मालिकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

⭐ जमीन खरीद पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क

सरकार ने नई नीति के तहत खरीदी जाने वाली जमीन को स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क से मुक्त रखने का भी निर्णय लिया है।

=> इससे:

• जमीन खरीद प्रक्रिया सस्ती होगी
• परियोजनाओं में तेजी आएगी
• सरकारी विभागों की प्रक्रिया आसान होगी

⭐ कैशलेस इलाज समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

=> इनमें:

• विधायकों के लिए कैशलेस इलाज
• सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा
• भूमि सुधार से जुड़े फैसले

जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे।

⭐ निष्कर्ष

बिहार सरकार अब जमीन रिकॉर्ड और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। शहरों में भू-सर्वेक्षण शुरू होने और नई भूमि खरीद नीति लागू होने से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

=> आने वाले समय में बिहार में जमीन रिकॉर्ड, खतियान और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।