बिहार में जमीन मामलों पर अब पटना से होगी सीधी निगरानी, अंचल कार्यालयों की रोज होगी समीक्षा

Bihar में जमीन से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने और लंबित आवेदनों को कम करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब राज्य के सभी अंचल कार्यालयों के कामकाज की निगरानी सीधे पटना मुख्यालय से की जाएगी।

विभाग का कहना है कि इस कदम से दाखिल-खारिज, परिमार्जन और भूमि विवाद जैसे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

⭐ रोजाना होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

नई व्यवस्था के तहत अब हर दिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

=> इस बैठक में:

• मुख्यालय के अधिकारी
• अंचल कार्यालय के कर्मचारी
• संबंधित राजस्व अधिकारी

सीधे जुड़ेंगे और लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे।

⭐ किन मामलों पर रहेगा फोकस?

राजस्व विभाग ने साफ किया है कि इस मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की पेंडेंसी कम करना है।

=> विशेष रूप से इन मामलों पर नजर रखी जाएगी:

• दाखिल-खारिज (Mutation)
• परिमार्जन प्लस
• ई-मापी
• सरकारी भूमि सत्यापन
• लोक शिकायतों का निपटारा

=> इससे लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।

⭐ अभियान बसेरा पर भी खास ध्यान

सरकार द्वारा चलाए जा रहे “अभियान बसेरा” की प्रगति की भी अब नियमित समीक्षा होगी।

=> इसके तहत:

• सरकारी भूमि की जांच
• अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
• भूमि रिकॉर्ड सत्यापन

जैसे कार्यों की निगरानी की जाएगी।

⭐ आम लोगों को क्या फायदा होगा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में पहले से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है।

=> संभावित फायदे:

• दाखिल-खारिज में तेजी
• शिकायतों का जल्दी समाधान
• अंचल कार्यालयों की जवाबदेही बढ़ेगी
• सरकारी जमीन मामलों में पारदर्शिता आएगी

=> इससे लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।

⭐ अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि:

• लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए
• शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो
• रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यालय को भेजी जाए

=> मुख्यालय स्तर से लगातार निगरानी की जाएगी।

⭐ निष्कर्ष

बिहार सरकार की यह नई व्यवस्था जमीन से जुड़े मामलों को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पटना से सीधी मॉनिटरिंग शुरू होने के बाद अब लोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य भूमि सेवाओं में तेजी देखने को मिल सकती है।