Published on May 13, 2026
बिहार में जमीन मामलों के लिए नई व्यवस्था लागू: अब हलका स्तर पर ही होगा दाखिल-खारिज और परिमार्जन का समाधान
Bihar में जमीन से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने और आम लोगों को राहत देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब राजस्व कर्मचारियों को अधिक समय अंचल कार्यालय में नहीं बल्कि अपने-अपने हलका क्षेत्र में बिताना होगा, ताकि लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे मामलों में तेजी आएगी और लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
⭐ अब केवल शनिवार को अंचल कार्यालय में रहेंगे कर्मचारी
नई गाइडलाइन के अनुसार अब राजस्व कर्मचारी रोजाना अंचल कार्यालय में बैठक में शामिल नहीं होंगे।
=> विभाग ने निर्देश दिया है कि:
- कर्मचारी केवल शनिवार को अंचल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे
- उसी दिन भू-समाधान दिवस की बैठक भी होगी
- बाकी दिनों में उन्हें अपने हलका क्षेत्र में रहकर कार्य करना होगा
=> जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में ऑनलाइन बैठक आयोजित की जा सकती है।
⭐ हलका स्तर पर होगा समस्याओं का समाधान
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का मुख्य फोकस अब हलका स्तर पर जमीन से जुड़ी शिकायतों को निपटाना होगा।
=> इनमें शामिल हैं:
- दाखिल-खारिज (Mutation)
- परिमार्जन
- ई-मापी
- अन्य राजस्व मामले
=> सरकार चाहती है कि अधिकतर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए।
⭐ लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
=> संभावित फायदे:
- समय की बचत
- लंबित मामलों में कमी
- स्थानीय स्तर पर तेजी से समाधान
- सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम होगी
=> इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
⭐ अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि:
- कर्मचारियों की हलका स्तर पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए
- शिकायतों का समय सीमा के भीतर निपटारा हो
- जनता को पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं
=> विभाग अब जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी में है।
⭐ क्यों किया गया यह बदलाव?
सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि:
- जमीन मामलों में देरी हो रही है
- लोगों को कई बार कार्यालय जाना पड़ता है
- दाखिल-खारिज और परिमार्जन लंबित रहते हैं
=> इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
⭐ निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा लागू की गई यह नई व्यवस्था जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे को तेज और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब हलका स्तर पर राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी बढ़ने से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।