बिहार भूमि सर्वे पर बड़ा अपडेट: बंटवारा नहीं हुआ तब भी नहीं रुकेगा सर्वे, सरकार ने बनाई नई रणनीति

Bihar में चल रहे भूमि सर्वे अभियान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी परिवार में जमीन का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, तब भी भूमि सर्वे का काम नहीं रोका जाएगा। ऐसी स्थिति में जमीन फिलहाल पूर्वजों के नाम पर ही रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ किया है कि राज्य में भूमि सर्वे कार्य तय समय के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती से लेकर आधुनिक तकनीक के उपयोग तक की तैयारी की जा रही है।

⭐ बंटवारा नहीं होने पर क्या होगा?

सरकार के अनुसार कई परिवारों में अब तक जमीन का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है। इससे सर्वे प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।

अब नई व्यवस्था के तहत:

• अगर परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है
• या आपसी सहमति नहीं बन पाई है

तो भी सर्वे कार्य जारी रहेगा।

=> ऐसे मामलों में जमीन पुराने रिकॉर्ड के अनुसार पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहेगी।

⭐ सरकार मिशन मोड में पूरा करेगी सर्वे

राजस्व विभाग अब लंबित भूमि सर्वे कार्यों को अभियान मोड में पूरा करने की तैयारी कर रहा है।

=> इसके लिए:

• अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती
• सर्वे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना
• रिकॉर्ड अपडेट अभियान

जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार का मानना है कि सही भूमि रिकॉर्ड तैयार होने से जमीन विवाद और कानूनी समस्याओं में कमी आएगी।

⭐ AI तकनीक से होगी सरकारी जमीन की पहचान

भूमि रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए अब Artificial Intelligence (AI) तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा।

=> AI के जरिए:

• सरकारी जमीन की पहचान
• रिकॉर्ड मिलान
• डिजिटल डेटा प्रबंधन

जैसे कार्य आसान बनाए जाएंगे।

इसके साथ ही अवैध कब्जों और रिकॉर्ड गड़बड़ी पर भी नजर रखी जाएगी।

⭐ लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि भूमि सर्वे और परिमार्जन कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

=> विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि:

• सर्वे कार्य समय पर पूरा हो
• लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए

लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

⭐ 8000 गांवों के पुराने खतियान नहीं मिल रहे

भूमि सर्वे में सबसे बड़ी चुनौती पुराने रिकॉर्ड की कमी बन रही है।

=> जानकारी के अनुसार:

• राज्य के हजारों गांवों के पुराने कैडेस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं हैं
• इससे कई जगह सर्वे कार्य प्रभावित हो रहा है

अब सरकार लोगों से पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील कर रही है।

⭐ अब भू-अभिलेख सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे

भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है।

=> अब:

• भू-अभिलेख केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे
• ऑफलाइन रिकॉर्ड जारी नहीं किए जाएंगे

सरकार का मानना है कि इससे:

• रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे
• फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी
• पारदर्शिता बढ़ेगी

⭐ लंबित मामलों के लिए अतिरिक्त समय तक काम करेंगे कर्मचारी

राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल और लंबित मामलों को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त कार्य व्यवस्था लागू की है।

=> अब कर्मचारी:

• सुबह जल्दी
• और रात तक

अतिरिक्त समय में भी लंबित मामलों के निपटारे पर काम करेंगे।

⭐ सरकार का लक्ष्य क्या है?

राज्य सरकार पूरे बिहार में भूमि सर्वे और रिकॉर्ड सुधार प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहती है।

=> मुख्य फोकस:

• डिजिटल रिकॉर्ड
• विवाद कम करना
• पारदर्शी भूमि व्यवस्था
• तेज सर्वे प्रक्रिया

पर रखा गया है।

⭐ निष्कर्ष

बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी सर्वे कार्य जारी रहेगा और जमीन पुराने रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज की जाएगी। साथ ही AI तकनीक, ऑनलाइन रिकॉर्ड और अतिरिक्त कर्मचारियों की मदद से पूरे सर्वे अभियान को तेज करने की तैयारी की जा रही है।