Published on May 17, 2026
Bihar में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य में Paperless Registry System लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण नई व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।
हालांकि विभागीय स्तर पर अधिकांश निबंधन कार्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिकारी अब सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।
नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीद-बिक्री से जुड़ी लगभग पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
=> इसमें शामिल होंगे:
सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है।
राज्य के निबंधन कार्यालयों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली जाए।
=> योजना थी कि:
लेकिन अंतिम विभागीय अधिसूचना जारी नहीं होने से फिलहाल प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को कई बड़ी सुविधाएं मिल सकती हैं।
=> जैसे:
इसके साथ ही बिचौलियों की भूमिका कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य के कई निबंधन कार्यालयों में नई व्यवस्था के लिए तकनीकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
=> विभागीय जानकारी के अनुसार:
अब केवल अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार:
को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
Paperless Registry भी इसी डिजिटल सुधार अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।
फिलहाल विभाग की ओर से नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
=> लेकिन माना जा रहा है कि:
बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और Paperless बनाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हालांकि अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण नई व्यवस्था अभी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही हैं। आने वाले समय में लोगों को अधिक आसान और पारदर्शी रजिस्ट्री सुविधा मिलने की उम्मीद है।